Author: ShivaG Sir

विश्व व्यापार संगठन WTO

विश्व व्यापार संगठन WTO स्थापना – 1 जनवरी 1995 मुख्यालय – जेनेवा ( स्विट्जरलैण्ड ) सदस्य – 164 WTO एक स्वायत संस्था है। यह  WB एवं IMF की तरह संयुक्त राष्ट्र से संबंद्ध नहीं है। कार्य – व्यापार समझौते का प्रशासन। व्यापार वार्ता के लिए फोरम। व्यापार विवादों का निपटारा।

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वित विधेयक एवं धन विधेयक

वित विधेयक एवं धन विधेयक वित विधेयक – सामान्य रूप से ऐसा कोई विधेयक जो राजस्व या व्यय से संबंधित हो। वित विधेयकों में किसी धन विधेयक के लिये उल्लिखित किसी मामले का उपबंध शामिल होने के अलावा अन्य राजस्व या व्यय संबंधी मामलों का भी उल्लेख किया जाता है।  

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विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO

विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्थापना – 7 अप्रैल, 1948 स्वास्थ्य दिवस मुख्यालय – जेनेवा ( स्विटजरलैण्ड ) WHO की प्राथमिक श्रेणी स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार गैर संचारी रोग संचारी रोग कॉर्पोरेट सेवाएँ निगरानी एवं प्रतिक्रिया WHO द्वारा जारी रिपोर्ट (A) विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट (B) स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन तथ्य

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राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 उद्धेश्य – डिजिटल संचार क्षेत्र में चार मिलियन अतिरिक्त रोजगार सज्न। आईटीयू के ICT विकास सूचकांक में भारत को आगे बढ़ाकर 2017 के 134 वें स्थान से शीर्ष 50  देशों में शामिल। भारत के GDP  में डिजिटल संचार क्षेत्र के योगदान का 2017 के 6%

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USMCA क्या है ? USMCA ट्रेड संधि कैसे नाफ्टा (NAFTA) से अलग है ?

USMCA क्या है ? USMCA ट्रेड संधि कैसे नाफ्टा (NAFTA) से अलग है ? स्पष्ट कीजिए। NAFTA North American Free Trade Agreement  उतरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता इसमें तीन देश शामिल है- मैक्सिको, कनाडा, USA है। संधि पर हस्ताक्षर- 17 दिसंबर, 1993 प्रभावी- 1 जनवरी, 1994 से उद्देश्य–   तीनों सदस्य

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हिन्दुस्तान में एयरपोर्ट की संख्या 100 हो गई है

हिन्दुस्तान में एयरपोर्ट की संख्या 100 हो गई है “उड़े देश का आम नागरिक ( UDAN )” उड़ान स्कीम को जुबरहट्टी, शिमला से लांच किया गया है पहली उड़ान – शिमला – दिल्ली सिक्किम को अपना पहला एयरपोर्ट मिल गया है जिसका नाम पाक्योंग ( Pakyong ) एयरपोर्ट है। यह

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राजनीति का अपराधीकरण: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

राजनीति का अपराधीकरण: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने इस पर फैसला सुनाया है। पब्लिक इन्ट्ररेस्ट फाउंडेशन  V/S  भारत संघ वाद में निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कुछ दिशा-निर्देश जारी किए है जो प्रत्येक उम्मीदवार चुनाव आयोग के फॅार्म को पूरी तरह भरेगा। मोटे

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आधार पर सुप्रीम फैसला

आधार पर सुप्रीम फैसला आधार Act. 2016 के ऊपर केस था कि क्या यह संवैधानिक रूप से सही है या नहीं? S.C. ने फैसला 4:1 से दिया। जिसमें 4 न्यायाधीशों ने कहा कि यह कानून संवैधानिक है जबकि 1 न्यायाधीश ने कहा कि यह संवैधानिक ठीक नहीं है।  Act. की

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सेक्शन – 497 अडल्ट्री अब अपराध नहीं

सेक्शन – 497 अडल्ट्री अब अपराध नहीं पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने 5:0 के स्कोर से सेक्शन – 497 ( IPC की धारा ) और सेक्शन – 198(2)  ( CRPC की धारा ) दोनों को असंवैधानिक कर दिया है। IPC की धारा – 497 ( व्यभिचार ) कोई व्यक्ति

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नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण – SC/ST को

नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण – SC/ST को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 की एम. नागराज जजमेंट को मॉडीफाई किया है। 1992 इंदिरा साहनी v/s भारत संघ वाद (मंडल केस-OBC आरक्षण)      निर्णय-      SC/ST को सरकारी नौकरी में कोटा मिलता रहेगा और उनको क्रीमीलेयर टेस्ट की आवष्यकता नहीं।

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