बजट 2019-20 विशेष विश्लेषण -: कृषि एवं किसान कल्याण :- ग्रामीण अवसंरचना विकास स्वास्थ्य क्षेत्र एमएसएमई क्षेत्र महिला एवं बाल विकास क्षेत्र खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा वित्तीय समावेशन शिक्षा क्षेत्र कृषि एवं किसान:- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना – एक मत्स्य पालन प्रबंधन संरचना की स्थापना। इसके माध्यम से मूल्य
साइबर अपराध (Cyber Crime) साइबर अपराध एक गैर कानूनी कार्य है जिसमें कम्प्यूटर एक उपकरण या लक्ष्य या दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंतर्गत नेटवर्क भी शामिल होता है। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, आदमी अपनी सभी जरूरतों
अनुच्छेद – 370 एवं 35-A लम्बे अरसे के बाद केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद-370 हटा दिया है। साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। एक केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर होगा, जहाँ विधानसभा होगी तथा
बजट : अंतरिम बजट (The Interim Budget) 2019-20 Part-2 अवसंरचना – ऑपरेशन एयरपोर्ट की संख्या 100 से ज्यादा हो गई। आपको बतादे कि 100वाँ एयरपोर्ट सिक्किम में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट है। अरूणाचल प्रदेश में भी व्यावसायिक एयरसेवा शुरू हो गयी। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम तीनों राज्य रेल मैप में शामिल
बजट : अंतरिम बजट (The Interim Budget) 2019-20 अंतरिम बजट – आमतौर पर जिस साल लोकसभा चुनाव होता है उस साल सरकार अंतरिम बजट पेश करती है, चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है। अंतरिम बजट को “वोट ऑन अकाउंट” कहा है। इसे “लेखानुदान मांग और मिनी बजट” भी
आर्थिक समीक्षा 2017-18 ( विश्लेषण + प्रश्नोंत्तर ) -ः विषय सूची :- जीएसटी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक नूतन प्रबोधक निवेश एवं बचत में गिरावट और स्थिति में सुधार राजकोषीय संघवाद और जवाबदे में समन्वय क्या विकास में विलंबित अभिसृति एक बाधा बन सकती है ? कन्या नहीं,
G. I. Tag चर्चा में क्यों ? महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधदूर्ग, पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिलों के अल्फासो आम को G. I. टैग का दर्जा दिया गया। इसे महाराष्ट्र में “HAPUS” के नाम से भी जाना जाता है। G. I. Tag (Geographical Indicator) किसी उत्पाद को दिया जाने वाला एक
ग्लोबल हंगर इंडेक्स चर्चा में :- इसका वार्षिक संस्करण प्रकाशित हुआ। Concern world Wide और Wealthungerhife नामक संस्थाओं ने प्रकाशित किया। इससे पहले IFPRI (International Food Policy Research Institute) भी सहभागी था, इस सुचकांक के प्रकाशन में। 199 देशों में भारत को मिली है 103 वीं रैंक। बेलारूस प्रथम स्थान,
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